स्मार्ट टीवी, प्रजोक्टर… राज्यसभा के सांसदों को जानें क्या-क्या मिलने वाले हैं आधुनिक गैजेट्स

राज्यसभा सांसदों को पहले से ही डेस्कटॉप, लैपटॉप, पेन ड्राइव, प्रिंटर, स्कैनर, यूपीएस, और स्मार्ट फोन जैसी सुविधाएं मिलती रही हैं. अब इस लिस्ट में और भी लेटेस्ट गैजेट्स जोड़े गए हैं:

नई दिल्ली:

राज्यसभा सांसदों को स्मार्ट बनाने के लिए इस बार बड़ी सौगात मिलने जा रही है. अब सांसदों को स्मार्ट टीवी, स्मार्ट प्रोजेक्टर, पोर्टेबल प्रोजेक्टर स्क्रीन, टैबलेट, स्मार्ट डिस्प्ले, स्मार्ट स्पीकर, और वियरेबल्स जैसे लेटेस्ट गैजेट्स भी दिए जाएंगे. यह फैसला 23 मई 2025 को हुई एक बैठक के बाद लिया गया और इसे Scheme of Financial Entitlement of Members of Rajya Sabha for Computer Equipment के तहत लागू किया गया है.  इस योजना की जानकारी राज्यसभा बुलेटिन से सांसदों को दी गई है.

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सांसदों को मिलने वाले गैजेट्स

राज्यसभा सांसदों को पहले से ही डेस्कटॉप, लैपटॉप, पेन ड्राइव, प्रिंटर, स्कैनर, यूपीएस, और स्मार्ट फोन जैसी सुविधाएं मिलती रही हैं. अब इस लिस्ट में और भी लेटेस्ट गैजेट्स जोड़े गए हैं:

  •  स्मार्ट टीवी और स्मार्ट डिस्प्ले
  • स्मार्ट प्रोजेक्टर और पोर्टेबल प्रोजेक्टर स्क्रीन
  • टैबलेट कंप्यूटर और कीबोर्ड
  • स्मार्ट स्पीकर और वियरेबल्स (जैसे स्मार्टवॉच)
  • अन्य आवश्यक आईटी उपकरण
  • एंटी-वायरस सॉफ्टवेयर
  • स्पीकर, हेडफोन, वेबकैम, और एयरपॉड

राज्यसभा सांसदों को बनाया जा रहा स्मार्ट

ये स्मार्ट गैजेट सांसदों को उनके कार्यक्षेत्र में डिजिटल तकनीक का उपयोग तवज्जों देने और जनता के साथ बेहतर संवाद में कारगर साबित होंगे. हालांकि, लोकसभा सांसदों के लिए अभी तक ऐसी सुविधाओं का प्रावधान नहीं किया गया है. उन्हें स्मार्ट गैजेट्स या स्मार्ट फोन की सुविधा नहीं मिलती, लेकिन वे कंप्यूटर और उससे जुड़े उपकरण खरीद सकते हैं, जिनकी राशि रीइंबर्स की जाती है. इसके अलावा, लोकसभा सांसदों को दो सिम कार्ड प्रदान किए जाते हैं. 

राज्यसभा की तुलना में लोकसभा सांसदों के लिए गैजेट्स की सूची सीमित है, लेकिन कंप्यूटर और संबंधित उपकरणों की सुविधा दोनों सदनों के सांसदों को समान रूप से मिलती है. राज्यसभा सांसदों के लिए यह नई योजना न केवल उनके कार्य को तकनीकी रूप से सशक्त बनाएगी, बल्कि उन्हें जनता के साथ अधिक अधिक प्रभाव स्थापित करने में भी मदद करेगी. यह कदम डिजिटल इंडिया की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है, जो सांसदों को आधुनिक तकनीक के साथ जोड़कर उनके कार्यक्षेत्र को और प्रभावी बनाएगा. 

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