नई दिल्ली: प्रसिद्ध उद्योगपति संजय कपूर के परिवार में चल रहे ₹30,000 करोड़ के उत्तराधिकारी विवाद ने मीडिया में हलचल मचा दी है। इस विवाद के केंद्र में संजय कपूर की मां, पत्नी और उनके रिश्तेदार हैं। यह मामला अब कानूनी दांवपेंचों और परिवारिक विवादों के कारण चर्चा में है, और यह एक ऐसी कहानी बन गई है, जिसमें परिवार की प्रतिष्ठा और संपत्ति को लेकर विवाद उठ रहे हैं। आइए जानते हैं अब तक के सभी घटनाक्रम के बारे में।

संजय कपूर के उत्तराधिकार विवाद की शुरुआत

यह विवाद संजय कपूर के पिता के निधन के बाद शुरू हुआ, जिन्होंने अपने उद्योग साम्राज्य का उत्तराधिकार तय करने के लिए अपनी इच्छा जताई थी। हालांकि, पिता के निधन के बाद, यह विवाद परिवार के अंदर गहरे मतभेदों की ओर बढ़ा। संजय कपूर की मां और पत्नी के बीच संपत्ति को लेकर गंभीर विवाद उत्पन्न हुआ, जिसके बाद मामला कोर्ट में पहुंच गया।

संपत्ति और उत्तराधिकार का मुद्दा

कहा जा रहा है कि संजय कपूर के पिता ने अपनी संपत्ति का बड़ा हिस्सा अपनी पत्नी के नाम किया था, जो अब उनकी मां के पास है। लेकिन पत्नी और मां के बीच यह सवाल उठने लगा कि क्या वही संपत्ति का वास्तविक अधिकारदार है, या यह अन्य परिवारिक सदस्य का भी हक हो सकता है। इसके साथ ही, परिवार की कुल संपत्ति ₹30,000 करोड़ के करीब है, जिससे यह मामला और भी पेचीदा हो गया।

कानूनी लड़ाई की शुरुआत
संजय कपूर की पत्नी ने अदालत में याचिका दायर की है, जिसमें उन्होंने अपनी हिस्सेदारी की मांग की है। दूसरी ओर, संजय कपूर की मां ने भी अपनी संपत्ति पर दावा ठोंका है। इस संघर्ष में परिवार के अन्य सदस्य भी अपनी-अपनी स्थिति को लेकर मैदान में हैं। इसके परिणामस्वरूप यह मामला कानूनी रूप से अधिक जटिल होता जा रहा है।

संभावित परिणाम

इस विवाद का हल किसी एक पक्ष की विजय के साथ हो सकता है, या फिर परिवार के बीच किसी समझौते के रूप में। लेकिन इस समय यह कहना कठिन है कि अंततः संपत्ति का उत्तराधिकार किसके पास जाएगा। विशेषज्ञों का मानना है कि यह विवाद आने वाले समय में और भी बड़े रूप में सामने आ सकता है, क्योंकि यह केवल धन और संपत्ति का सवाल नहीं, बल्कि परिवार की प्रतिष्ठा और रिश्तों का भी मामला है।

इस विवाद का केंद्र संजय कपूर की मां और पत्नी दोनों ही हैं, जो ₹30,000 करोड़ की संपत्ति को लेकर एक-दूसरे के खिलाफ खड़ी हैं। आगे की कानूनी कार्यवाही और परिवार के अंदर के निर्णय इस पूरी स्थिति को और भी जटिल बना सकते हैं। जब तक अदालत से अंतिम फैसला नहीं आता, तब तक यह मामला सार्वजनिक रूप से चर्चा में बना रहेगा।